Monday, 4 May 2020

Background of Lifts (for) in British (उठावांची पार्श्वभूमी)

ब्रिटिश राजवटीतील उठावांची पार्श्वभूमी (The backdrop of the upsurge in British rule)


परिचय महाराष्ट्रातील पार्श्वभूमी
मराठी भाषेतील साधना-प्रमाणे देशातील इतर भाषांतून व परकीय भाषांतून भरपूर लेखन झाले आहे.  इंग्रजी राजवटीतील अनेकानेक अस्सल व अप्रकाशित कागदपत्रांचा मुंबई, कोल्हापूर, नागपूर, दिल्ली,  इंडिया ऑफिस, लंडनच्या पुराभिलेखागारातून, ग्रंथालयांतून कागदपत्रे उपलब्ध आहेत. राजकीय नेत्यांच्या रोजनिशा,  पत्रव्यवहार, अधिवेशन वृत्तान्त, अध्यक्षीय भाषणे, ठराव, वृत्तपत्रे, संचिका, खाजगी संचिका, विवेचक, संशोधनपूर्ण ग्रंथ,  समग्र वाङ्मय, चरित्रे, आत्मचरित्रे, आठवणी, जनमानसातील तोंडी माहितीचे आधार म्हणून आख्यायिका, गौरव ग्रंथ, गीते, पोवाडे, सावरकर इत्यादीचे इतिहासपर लेखन,  राष्ट्रीय आंदोलनावरील लेखन व आधारभूत साधने जुळवून महाराष्ट्रा-च्या इतिहासातील स्थित्यंतरे अभ्यासली पाहिजेत. एवढ्या साधनांवर लेखन पूर्ण होणार नसून त्याला विविध नेते,  राजकीय व इतर संघटना तसेच समाजाच्या विविध व निम्न स्तरातील लोकांचा सहभाग ही या इतिहासात अपेक्षित 
आहे.  
Background of Lifts in British (उठावांची पार्श्वभूमी
History 

      मजूर,  शेतकरी,  आदिवासी, सैनिक,  स्त्री हे घटक महत्त्वाचे होत.  राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, इत्यादी क्षेत्रांतील त्यांचा सहभाग लक्षात घेऊन,  त्यांचे उचित स्थान, त्यांना देण्याची नवीन इतिहास दृष्टी वापरून खरा व व्यापक इतिहास स्पष्ट करता येईल.  म अँटोनिओ ग्रामचीचा वरील वेगळी दृष्टी बाळगणारा विचार २० व्या शतकाच्या शेवटी ' सबाल्टर्न विचार ' म्हणून स्वीकारून तसे इतिहास लेखन होत आहे.  या दृष्टीने आधुनिक महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात इंग्रजी राजवटीचा प्रतिकार करणारे खानदेशमधील भिल्ल, मध्यप्रांतातील गोंड, मुंबई इलाख्यातील कोळी,  पुणे, नाशिक, नगर जिल्ह्यातील रामोशी, संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतकरी, कामगार, इत्यादींनी महत्त्वाचे उठाव केले. 
      ब्रिग्ज व डॅनियल यांच्या आधारभूत नोंदी व इतर साधनांची जुळवणी करून अशा उठावांचा राष्ट्रीय आंदोलनांचा एक भाग म्हणून अभ्यास केला पाहिजे.

ब्रिटिश राजवटीतील उठावांची पार्श्वभूमी

 एखाद्या परकीय सत्तेने दुसऱ्या भूमीवर स्थापित केलेले सुदृढ राज्य त्या भूमीच्या मूळ रहिवाश्यांकडून,  समूहाकडून नाराजीस पात्र ठरते. भिन्न - भिन्न कारणांवरून प्रस्थापित सत्तेचा विरोध हा होणारच. भारताच्या विस्तीर्ण भूमीवर ब्रिटिशांचे साम्राज्य स्थिर झाले.
      या सत्तेच्या विरोधात तीव्र भूमिका प्रगट झाली.  याची व्यापकता लक्षात घेण्यासाठी विखुरलेल्या साधनांचा व ब्रिटिश अभिलेखागारमधील नोंदीचा तत्कालीन संदर्भ महत्त्वाचा आधार होय.  आर. एल. शुक्ला यांच्या ' आधुनिक भारत का इतिहास ' या ग्रंथात असे अनेक संदर्भ घेऊन मांडणी केली आहे.  

भारतातील ब्रिटिश सत्ता-विरोधी आंदोलनांची कारणे
 इ.  स. १७५७ मध्ये ब्रिटिशांनी प्लासीचे युद्ध जिंकले.  सत्तेचे बीजारोपण झाले. इ. स. १७६४ मध्ये बक्सरच्या विजयाने सत्तेचे दृढीकरण झाले.  हळूहळू व्यापारासोबत सवलती व राज्य विस्तार सुरू ठेवला. युद्ध व कूटनीती वापरून त्यांनी भारताच्या विस्तीर्ण भूमीवर सत्ता व साम्राज्य विस्तार केला.  नवीन विकसित प्रशासनाद्वारे सत्तेचे दृढीकरण केले. 
        ब्रिटिशांनी ईस्ट इंडिया कंपनीची सत्ता सर्वोच्च घोषित करून कायद्याचे राज्य स्थापन केले.  इतिहासकार मिलने यामुळे ब्रिटिशांनी त्यासोबत सुरक्षितताही दिली असे मत व्यक्त केले आहे. मात्र तरही अनेक समूहांचे उठाव होत राहिले.  ब्रिटिशांनी या उठावांना हिंसक कृती, सांप्रदायिक दंगे किंवा डाके या स्वरूपात मांडले. सत्तेने त्यांचा निर्दयपणे बीमोड केला. ब्रिटिश सरकारच्या या चुकीच्या मांडणीचा अलीकडील संशोधकांनी विरोध केला आहे.  त्यांच्या मते जेव्हा भारतीयांनी या सत्तेच्या शोषणाविरुद्ध आवाज उठविला तेव्हा भारतीयांनी त्यासोबत तत्कालीन अन्यायी व शोषक सत्तांचाही विरोध केला. म्हणून या उठावांना जनविद्रोह मानून त्यांचे भारतीय वसाहतवादी सत्तेविरुद्ध झालेले उठाव म्हणून इतिहासातील स्थान महत्त्वाचे ठरते.   एस. बी. चौधरी यांनी ' सिव्हिल डिस्टबन्सेस ड्युरिंग द ब्रिटिशरूल इन इंडिया ' या ग्रंथात खूप मार्मिकपणे वसविस्तरपणे शेतकरी, आदिवासी वर्गातील शासनविरोधी व धार्मिक नेत्यांचे संघटित उठाव नोंदविले आहेत. शेतकरी म्हटला की त्यात भूमीपती, भूमिहीन शेतकरी, कास्तकार, शेतमजूर, इत्यादी अनेक गट होते. 
         अशा उठावामागे अनेक कारणे होती.  त्यात । आर्थिक, राजनैतिक व प्रशासकीय,  धार्मिक व सामाजिक आणि इतर विशिष्ट प्रासंगिक कारणे नमूद करता येतात.  

१) आर्थिक कारणे

       ईस्ट इंडिया कंपनीने सुती कपडा निर्मितीचा व्यवसाय ताब्यात घेतला.  यंत्रावरील तयार कापड देताना त्यांनी जास्तीत जास्त नफा घेतला. निर्यातीसाठी भारतीय कच्चा माल खरेदी करीत.  भूमीकर, उत्पन्न याविषयी कंपनीचे आर्थिक धोरण पूर्णतः शोषणाच्या तत्त्वावर आधारित होते. परिणामी कर खूप जास्त प्रमाणात आकारले गेले.  जनता एवढी रक्कम देण्यास असमर्थ होती. म्हणून जमीनदारांनाही ती शासनाला देणे शक्य नव्हते. दुष्काळाप्रसंगी दिली जाणारी मदत अत्यल्प असून ती पीडित जनतेपर्यंत पोहोचत नसे.  याच्या नोंदी डब्ल्यू. डब्ल्यू. हंटरच्या FIR ' द अॅनल्स ऑफ रूरल बेंगाल ' व बंकिमचंद्र चटर्जीच्या ' आनंदमठ ' या कादंबरीत मिळतात. आदिवासी क्षेत्रातील धोरण । याहून वाईट व अन्यायी होते. 

 ( २ ) राजनैतिक व प्रशासकीय कारणे 

      भारतावर ब्रिटिशांची सत्ता युरोपीय सैन्यामार्फत चालणारी होती.  सैनिकी निरंकुशता, नोकरशाही, प्रशासन पद्धतीचे दोष, भूमीवर वसुली यांमुळे असंतोष,  धोकेबाजी व अन्यायी धोरण वाढले. गरिबांच्या जमिनी सावकार लटू लागले. तत्कालीन न्याय व्यवस्थेत गरीब जनतेला न्याय मिळणे दुरापास्तच होते. 

 ( ३ ) सामाजिक व धार्मिक कारणे 

      या काळात शोषक व शोषितांच्या धर्मकल्पना सत्ताधीश परकीयापासून निराळ्या होत्या.  धर्म स्थळे नष्ट केली जात होती. ख्रिश्चन धर्माचा प्रचार सुरू झाला. हिंदू व इस्लाम धर्मावलंबी धर्मकार्य हे अनुष्ठान,  अंधश्रद्धा यांमध्ये अडकले होते. आपल्या धर्मावर होणाऱ्या हल्ल्यामुळे शोषित प्रजा, आदिवासी सर्वच पेटून उठले. ब्रिटिश सत्तेला विरोध सुरू झाला.  इंग्रज स्वत : ला स्थानिकापेक्षा श्रेष्ठ व वेगळे ठरवून येथील लोकांना आपल्या नोकऱ्या व इतर कामातून बाजूला ठेवू लागले होते. येथील सामाजिक प्रथा, परंपरा,  धर्मश्रद्धा, मूर्तिपूजा या बाबींवर त्यांनी टीकास्त्र उगारले. परिणामी जनता उठाव करण्याची भूमिका घेण्यास बाध्य झाली. हे उठाव आदिवासी, शेतकरी, कामगारांनी केले.  ते लष्करी, नागरी व राजकीयही होते.  

( ४ ) इतर विशिष्ट प्रासंगिक कारणे.

 रटानांना राधीय आंदोलनातील संदर्भ स्वरूपाचे तर काही स्थानिक व विशिष्ट गटासंबंधीचे असे दिसतात.  
( अ ) बाजीराव पेशवानंतर पेशवा व अमृतराव ( त्यांचे भाऊ ) यांच्या नावावर लुटमार सुरू झाली व दोष ब्रिटिशांना दिला गेला.  ( आ ) ब्रिटिश न्यायी, अन्याय न करणारे ही पूर्वीची भूमिका ह्यांच्या प्रत्यक्ष राज्यविस्तारामुळे व अन्यायी धोरणामुळे नष्ट झाली.  जुलूम वाढत चालला होता.  
( इ ) स्वतंत्र बाण्याचे स्वाभिमानी,  सामाजिक व सांस्कृतिक वेगळेपण जोपासणारे रामोशी,  भिल्ल, इत्यादी जमातींचे लोक सरकारविरुद्ध संघर्षास उभे झाले होते.  
( ई ) शांतता,  सुव्यवस्था व कायदा यांचे राज्य म्हणजे ब्रिटिश राज्य अशा तत्त्वामुळे बरेच वतनदार,  जमीनदार, जहागीरदार त्याकडे आकृष्ट झाले. पण ज्या रामोशी, आदिवासी, भिल्ल, इत्यादीच्या जमिनी,  अधिकार हिरावून घेतले गेले त्यांचा विरोध होणे साहजिकच होते.  
( उ ) शेतकरी वर्ग ही दुःखी होता.  निसर्गाची अवकृपा, रोगराई, दुष्काळ,  इत्यादी प्रसंगी त्याला शासनाची भरपूर आर्थिक मदत हवी होती.  तो कर्जबाजारी, कफल्लक अवस्थेला पोहोचला होता. त्यामुळे सत्तेला विरोध करण्याशिवाय त्याला तरणोपाय नव्हता.  
       अशा उठावासाठी प्रा.  रणजित गुहा. यांनी पुढील मोजपट्टीचे मानदंड दिले आहेत.  
( १ ) अभाव 
( २ ) संदिग्धता 
( ३ ) कार्यपद्धती 
( ४ ) दृढ ऐक्य 
( ५ ) प्रादेशिकता 
( ६ ) संचारण. 
      यानुसार तळागाळातील समाजाचे मोजमाप करण्याची भूमिका ते मांडतात 

No comments:

Post a comment