Tuesday, 5 May 2020

हिंदी राष्ट्रीय सभेचा इतिहास (History of Hindi National Assembly in Marathi)


 काँग्रेसचा जन्म (History of Hindi National Assembly in Marathi)

History of Hindi national assembly in marathi
History

ईस्ट इंडिया कंपनीने अनेक व्यापारी व राजकीय उलाढाली करून जवळ जवळ शंभर वर्षात हिंदुस्थानातील बराच मुलुख काबीज केला व राजसत्तेचे सर्व अधिकार ती उपभोग लागली . त्यामुळे अर्थातच कंपनीच्या या कारवाईकडे ब्रिटीश पार्लमेंटचे लक्ष गेले व १७७२ नंतर कंपनीला वेळोवेळी ज्या ज्या नवीन सनदा देण्यात आल्या ; त्या त्या वेळी कंपनीच्या कारभाराची ब्रिटिश सरकारतर्फे पूर्ण चौकशी करण्यात येऊ लागली . 
      उत्तरोत्तर व्यापार वाढविण्याचा कंपनीचा मूळ उद्देश मागे पडून ती राजकारण प्रधान होत गेली . त्याबरोबर इंग्लडमधील सडमंड बँक , शेरिडन फॉक्स बगैरे मंडळीचे कंपनीच्या हिंदुस्थानातील कारभाराकडे १८ व्या शतकाच्या अखेरीस विशेष लक्ष गेले व तिच्या एजंटाची येथील दुष्कृत्ये त्यांनी उजेडात आणली . वॉरन हेस्टिग्जवर दोषारोप ठेवून त्याला योग्य शासन करण्याचा या मंडळींचा उद्देश जरी साध्य झाला नाही तरी कंपनीचे अधिकारी हिंदी जनतेवर कशाप्रकारचे जुलूम व अत्याचार करीत आहेत ही गोष्ट त्यांनी ब्रिटिश जनतेपुढे मांडली . कंपनीच्या एजंटांनी यापुढे राज्य विस्तार करण्याचा यत्न करू नये या धोरणाचे अवलंबन करण्याला कंपनीला नव्या नव्या सनदा देत असताना अनेकवेळा सांगण्यात येत असे . 
      पण कंपनीने पार्लमेंटचे हे हुकूम धाब्यावर बसविले व हिंदुस्थानातील एकेक प्रांत संधी साधून नगर निर्माण करून घशात टाकले . ही मुलूख गिरी करीत असताना कंपनीने कोणकोणती कृष्ण कृत्ये केली , तिने कोणाकोणाचा विश्वासघात केला व कसकसे तहनामे व वचने मोडीत असे , मानवी चले जाव आंदोलन स्वभावातील लोभी व नीच वृत्तीचे तिने कसे प्रदर्शन केले हे येथे सांगत बसण्याची आवश्यकता नाही . तसेच हिंदुस्थानातील लोकांनीही परस्परांशी कसे निमकहरामीपणाचे वर्तन केले , याचाही विचार करण्याचे हे स्थळ नव्हे .
     कंपनीच्या एजटानी कंपनीला व डायरेक्टरांना तर गबर केलेच पण स्वतःसाठी अगणित संपत्ती मिळविण्याकरिता कोणत्या मागीचा व साधनांचा अवलंब केला त्याचाही इतिहास सांगणे नको . वाफेच्या इंजिनाचा शोध लागून यांत्रिक युगाला आरंभ झाल्यानंतर एकोणिसाव्या शतकात आपले औद्योगिक वर्चस्व वाढविण्याच्या कामी इंग्लडला भांडवल म्हणून या संपत्तीचा चांगला उपयोग करता आला एवढे सांगितले म्हणजे पुरे . 
        १७७४ साली रेग्युलेटिंग अॅक्ट मंजूर करून कंपनीने हिंदुस्थानात मिळविलेल्या मुलखाचा कारभार पाहण्याची जबाबदारी ब्रिटिश पार्ल मेंटाने प्रथमच आपल्या अंगावर घेतली . हे नियंत्रण हळूहळू वाढन जाऊन १७८५ साली दुसरा एक कायदा पास करण्यात आला . पुढे १७९३ , १८१३ , १८३३ व १८५२ या साली प्रत्येक वेळी चौकशी करून कंपनीला नव्या नव्या सनदा देण्यात आल्या कंपनीने मिळविलेल्या मलखातील रहिवाशाला व ब्रिटीश राज्याच्या जन्मजात रयताला धर्म , जन्मस्थान वंश वर्ण वगैरे कोणताही भेदाभेद न करता कंपनीने आपल्या राज्यकार भाराच्या खात्यातून नोकन्या द्याव्या . असा एक कायदा १८३३ साली करण्यात आला , पण कोर्ट ऑफ डायरेक्टरांनी त्याचा सोईस्कर अर्थ करून तो धुडकावून लावला . १८३३ च्या या कायद्याने कंपनीचे हिंदुस्थानात व्यापार करण्याचे हक्कही काढून घेण्यात आले व त्यामुळे कंपनीचे व्यापारी जाऊन पूर्ण राज्य सत्ताधारी बनली .
       हिंदुस्थानात इंग्रजी शिक्षण सुरू करावे की नाही , या संबंधाने यावेळी बरीच चर्चा झाली . तेथे हिंदुस्थानातील भाषांचे व वाङ्मयाचे शिक्षण सुरू करावे असे म्हणणारा एक पक्ष होता . पण हिंदवासियांपैकी राजा राममोहन राय व इंग्रजांपैकी मॅकॉले यांनी इंग्रजी शिक्षणाचाच जोराने पुरस्कार केला व त्यांचे म्हणणे ग्राह्य ठरून प्रचलित शिक्षणपद्धतीचा पाया घालण्यात आला .
      यावेळी हिंदुस्थानात वर्तमानपत्रे नव्हती . काही इंग्रज लोकांनी वर्त मानपत्रे काढन ती घालविण्याचा प्रयत्न केला पण त्यांच्यापैकी काहीना हद्दपार व्हावे लागले , लॉर्ड विल्यम बेदिक यांनी वृत्तपत्राकडे या दृष्टिने पाहिले व त्यांचे अनुयायी सर चार्लस मेंटकॉफ यांनी मुद्रणावरील सर्व बंधने काढून टाकली . त्यामुळे १८५७ च्या बंडाचा काळ सोडून लॉर्ड लिटनच्या कारकीर्दीपर्यंत वृत्तपत्रानी हे स्वातंत्र्य भोगले . 

१८५७ चे सशस्त्र बंड (History of Hindi National Assembly in Marathi)

१८३३ ते १८५३ या वीस वर्षात पंजाब व सिंध हे दोन प्रांत जिकण्यात आले . लॉर्ड डलहौसीने दत्तक घेण्याची परवानगी नाकारून काही संस्थानिकांचा मुलख बळकावला तर औंधच्या संस्थानिकाला आपल्या संस्थानात नीट बंदोबस्त ठेवता येत नाही व योग्य प्रकारे राज्यकारभार चालविता येत नाही . असे निमित्त करून तोही मुलुख खालसा केला . याप्रमाणे हिंदुस्थानचा मुलख खालसा होऊन एकीकडे परकीय राजसत्ता झपाटयाने प्रस्थापित होत होती व दुसरीकडे आर्थिक शोषणामुळे हिंदी जनतेचे दारिद्रयही वाढत चालले होते . वरील असंतोषच १८५७ च्या बंडाला कारणीभूत झाला . १८५७ चे बंड म्हणजे परकीय राज्यसत्तेचे झुगारून देण्याचा हिंदुस्थानचा शेवटचा सशस्त्र प्रयत्न होय . 
      या बंडाला धार्मिक हेतू थोडासा कारणीभूत झाला होता हे खरे असले तरी अकबर औरंगजेबचा वंशज असलेला दिल्लीचा बादशहा व पुण्याच्या पेशव्यांच्या वंशज यांनी उभारलेल्या निशाणाखाली हे बंडवाले एकत्र झाले १७५७ च्या प्लासीच्या युद्धापासून शंभर वर्षात इंग्रजानी हिंदुस्थानातील जो मुलुख बळकावला तो पुन्हा काबीज करून हिंदुस्थानात हिंदी राज्य प्रस्थापित करावे या हेतूने हे बंड उभारण्यात आले होते . आपल्या लोकांवर व राष्ट्रावर आपण स्वतःच राज्य चालवावे , त्यावर दुसऱ्या कोणाची सत्ता नये ही मानवी हृदयातील स्वाभाविक भावना या बंडाला कारणीभूत झाली होती . हे बंड अयशस्वी झाले व त्याबरोबर ईस्ट इंडिया कंपनीही अस्तंगत झाली आणि ब्रिटनचा राजा म्हणजेच ब्रिटिश पार्लमेंट यांच्या हातात.
प्रत्यक्ष हिंदुस्थान सरकारच्या राज्यकारभाराची सूत्रे गेली . यानंतर राणीचा जाहिरनामा प्रसिद्ध झाला त्यामुळे देशात शांततेचे व विश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले . परकी राज्य सत्तेबद्दलचा असंतोष काही लोकांच्या अंतःकरणात धमसत होता पण ते अगदी असहाय्य झाले होते . देशातील सर्व सरदारघराणी विशेषतः मुसलमान सरदार घराणी जवळ जवळ नष्ट करून टाकण्यात आली होती . 
      १८५७ प्रमाणे ज्याच्या निशाणाखाली जनता येईल अशी एकही राजघराण्यातील व्यक्ती शिल्लक ठेवली नव्हती ईश्वरी कृपेमुळे हिंदुस्थानवर ब्रिटिशांची सत्ता प्रस्थापित झाली आहे . असेही काही लोकांना वाटू लागले होते आणि आमचा राष्ट्रीय स्वभावधर्म जो देववाद त्यावर हवाला ठेवून लोक स्थिरस्थावर झाले होते . 

हिंदी लोकांची कोंडी (History of Hindi National Assembly in Marathi)

ब्रिटिश राजमुकुट धारण करणाऱ्या व्यक्तीकडे हिंदुस्थानची राज्य सूत्रे गेली तरी राज्यकारभाराच्या पूर्वीचे धोरणात काही बदल झाला नाही . फक्त यापुढील २० वर्षात कोठे लढाया वगैरे झाल्या नाहीत व राज्य कारभाराचा एकसूत्रीपणाला कोठे अडथळा आला नाही . एवढेच पण इतके असले तरी हिंदुस्थानात कोठेही अशांतता व गडबड नव्हती . असे मात्र म्हणता यावयाचे नाही . ब्रिटिशांचे राज्यकारभारातही भयंकर दोष होते व त्यांचे आविष्करण करून ते काढून टाकण्याचा प्रयत्न हिंदु स्थानाविषयी सहानुभूती बाळगणारे मिहयूमसारखे ब्रिटिश अधिकारी करीत होते      
       वर्ण , जात धर्म , वंश वगैरे बाबतीत भेदाभेद न करता कोणत्याही हिंदी इसमाला त्याच्या शिक्षणानुसार सरकारी खात्यातून जागा देण्यात यावी असे १८३३ च्या कायद्याने ठरविण्यात आले होते . १८५३ साली कंपनीला नवीन सनद देण्याचा असता कंपनीने गेल्या तीन वर्षांत या कायद्याची अंमलबजावणी केली नाही . असे पार्लमेंटात स्वतंत्रपणे सांगितले गेले . याचसाठी इंग्लंडमध्ये सिव्हिल सविसची चढाओढ परीक्षा
घेण्याची पद्धती सुरु करण्यात आली . या पद्धतीमुळे सरकारी खात्यात मोठ्या नोकऱ्या मिळण्याच्या बाबतीत लोकांच्या दृष्टीने मोठाच अडथळा उत्पन्न झाला .
       या अडथळयाला न जुमानता काही हिंदी लोक सातासमुद्रा पलीकडे इंग्लंडमध्ये जाऊनही परीक्षा पास होऊन येऊ लागले . तेव्हा लॉर्ड साल्सबरीने या परीक्षेला बसणान्या विद्यार्थ्याच्या वयाची मर्यादा कमी करून हिंदी लोकांच्या मार्गात आणखी एक नवीन अडथळा निर्माण केला . इंग्लंड व हिंदुस्थान या दोन्ही देशात सिव्हिल सव्हिसची एकाचवेळी परीक्षा झाली पाहिजे , अशी मागणी हिंदी पुढारी कित्येक वर्ष करीत होते व त्यांच्या या मागणीला इंग्रज गहस्थांनीही पाठिंबा दिला होता . पण तिच्याकडे मळीच लक्ष देण्यात आले नाही . पुढे लॉर्ड लिटन यांची कारकीर्द सुरू झाली वर्तमानपत्रांची मुस्कटदाबी केली . हत्यारांचा कायदा मंजूर करून हत्यारे वापरण्याचा हिंदी लोकांचा हक्क त्यांनी नष्ट केला . इतकेच नव्हे तर हिंदी व युरोपियन यांच्यात उपमर्दकारक भेदाभेद सुरू केला .        
       यानंतर हिंदुस्थानात दुष्काळ पडला . या दुष्काळाच्या दिवसात धान्याच्या टंचाईमुळे लोकांना खावयास मिळाले नाही असे नव्हे , तर धान्य असूनही ते विकत घेण्याचे प्राणच लोकांपाशी उरले नव्हते . या दुष्काळात सर्व देशभर लाखो माणसे मृत्यूमुखी पडली . नंतर अफगाण युद्ध झाले व त्या हिंदुस्थानाचा अतोनात पैसा खर्च झाला . इकडे देशामध्ये दुष्काळाने मृत्यूने धुमाकूळ मांडला होता . तर तिकडे दिल्ली येथे एक दरबार भरविण्यात आला व इंग्लंडच्या राणीला हिंदुस्थानची सम्राज्ञी हा किताब देण्यात आला .

       लार्ड लिटनची दडपशाही (History of Hindi National Assembly in Marathi)

 या काळात देशातील शेतकरी वर्गही त्यांच्यावर रोजच्या रोज होत असलेल्या अन्यायांनी गांजून गेला होता . अतिशय खर्चाची व गैरसोईची दिवाणी कोर्ट , लाचखाऊ व जलमी पोलीस , सासा वसूल करण्याची कडक पद्धती , हत्यांच्या कायद्याची व जंगल कायद्याची त्रासदायक अंमलबजावणी  वगैरे प्रकारच्या या सर्व अन्यायापासून आपला बचाव करण्याबद्दल शेतकरी वर्ग सरकारपाशी मागणी करीत होता . पण त्याची ही मागणी मान्य न झाल्यामुळे तो निराश झाला होता . 
       १८८० च्या सुमारास हिंदुस्थानात ही परिस्थिती होती . नोकरशाहीने नव्या सवलतींना विरोध केला एवढेच नव्हे तर पूर्वीच्या पिढीतील सुधारणावाधांनी जे मुद्रणस्वातंत्र्य , सभा भरविण्याचा हक्क , स्थानिक स्वराज्याचे स्वातंत्र्य व विश्वविद्यालयाचे स्वातंत्र्य या संबंधीचे हक्क दिले होते तेही काढून घेतले . यांच्या जोडीला पोलिसांच्या दडपशाहीची रशियनपद्धती नोकरशाहीने अमलात आणली होती , यामुळे लॉर्ड लिटनच्या कारकीर्दीत क्रांतीकारिता , बंड उपस्थित होण्याचा प्रसंग अगदी जवळ येऊन ठेपला होता . 
     अशावेळी म्हटले आहे , हिंदुस्थानातील अनेक धर्मगुरू व त्यांचे शिष्य आपसात पत्रव्यवहार करून हिंदुस्थानातील अनेक जिल्ह्यातून बंडाची उठावणी करण्याच्या तयारीत आहेत . अशा प्रकारच्या पुराव्याची सात पुस्तके मि . हयूम यांना मिळाली होती . याबाब तीत मि . राम यांच्या हाती जे रिपोर्ट लागले होते , त्यावरून हा बंडाचा प्रयत्न फारसा संघटित स्वरूपाचा नसला तरी निराशेने व्याप्त झालेले लोक काही तरी करण्यास प्रवृत्त झाले होते , असे त्यांना आढळून आले . हे काही म्हणज खून मारामाऱ्या , सावकारांच्या घरावर दरवडे व बाजारांची लुटा लूट याच्याशिवाय दुसरे काय असणार ? ही सर्व कृत्ये बेकायदेशीर खरी पण त्यांना दुसन्या राजकीय शक्तीचा पाठींबा मिळाल्यास याच कृत्याचे राष्ट्रीय क्रांतीत रूपांतर होण्याचा सभव असतो . 
         मुंबई इलाख्यात शेतकरी लोकांचं दंग अशाच स्वरूपाचं होते . मि . हथूम यांनी हे सर्व जाणूनच देशा तील असंतोषाची वाफ बाहेर सोडण्याकरिता काँग्रेसची योजना केली . याच हेतूने मि . हयूम यांनी हिंदुस्थानात एक राष्ट्रीय संमेलन भरविण्याचे ठरविले व कलकत्ता युनिव्हर्सिटीच्या ग्रॅज्युएटांना त्यांनी १ मार्च , १८८३ रोजी एक हृदयाला हलवून सोडणारे पत्र पाठविले . सुशील , सनिष्ठ , निःस्वार्थी , प्रामाणिक , संयमी समाजाची प्रत्यक्ष सेवा थरण्याची इच्छा असलेले व त्या करीता लागणारे निति धैर्य असलेले असे ५० लोक मिळाले तर वरील परिषदेसारखी एक राष्ट्रीय संस्था स्थापन करता येईल असे त्यांनी त्या पत्रात लिहिले होते . 

लॉर्ड डफरीन यांचा पुढाकार 

इंडियन नॅशनल काँग्रेस ज्या धोरणाने स्थापन करण्यात आली व ज्या धोरणाने तिचे काम आजपर्यंत चालू आहे , त्याच्या मुळाशी खरोखर त्या वेळचे गव्हर्नर जनरल डफरीन होते ही गोष्ट पुष्कळांना अजब वाटेल , इंडियन नॅशनल काँग्रेसने सामाजिक प्रश्नांचा विचार करावा व राजकीय प्रश्नांचा विचार प्रांताप्रांतातल्या राजकीय संस्थांनी करावा आणि प्रांतांनी या कामाकरिता भरविलेल्या परिषदेचे अध्यक्षस्थान त्या त्या प्रांतांच्या गव्हर्नरांना द्यावे , म्हणजे अधिकारी वर्ग व बिनसरकारी हिंदी राजकीय पुढारी यांच्यात परस्पर आदर व प्रेम वाढेल या कल्पनेने भारून जाऊन मि हयम यांनी १८८५ च्या प्रारंभी सिमला येथे व्हाईसरायांची मुलाखत घेतली . 
        व्हाईसरॉयांनी मोठ्या आस्थेने या प्रश्नांचा विचार केला . मि . हयम यांची योजना फारशी उपयुक्त होईल असे त्यांना वाटले नाही . इंग्लंडमध्ये ज्याप्रमाणे एक सरकार विरोधी पक्ष असतो व तो अशाप्रकारची कामे करतो तसली कामे करणारा पक्ष हिंदुस्थानात नाही . लोक मताचे निदर्शन करण्याचे काम जरी वर्तमानपत्रे प्रामाणिकपणे करीत असतात . तरी त्यांच्यावर विश्वास ठेवता येत नाही . 
         लोकांना आपल्या धोरणा संबंधाने काय वाटते हे इंग्रजांना समजत नाही . अशा परिस्थितीत राज कारणाचा विचार करणाऱ्या हिंदी गृहस्थांनी वर्षातून एकदा एकत्र जमावे व प्रचलित राज्यकारभारात कोणते दोष आहेत व ते कसे सुधारावे , हे त्यांनी दाखवून द्यावे . 
        या सभेचे अध्यक्ष प्रांताचे गव्हर्नर असू नयेत
 कारण त्यांच्या समोर लोकांना आपल्या मनातले विचार मोकळेपणाने मांडता यावयाचे नाहीत . मि . हयूम यांना लॉर्ड डफरीन यांचे हे म्हणणे पटले व त्यांनी आपली स्वतःची व लॉर्ड डफरीन यांची अशा दोन्ही योजना कलकत्ता , मुंबई , मद्रास व इतर प्रांतातील पुढारी यांच्या पुढे मांडल्या व लॉर्ड डफरीन यांची योजना एकमताने मान्य करण्यात आली व तिची अंमलबजावणीही करण्याचे ठरविण्यात आले . वरील कल्पना आपण सुचविली ही गोष्ट आपली हिंदुस्थानांतील कारकीर्द संपेपर्यंत गुप्त राखावी .
         ती बाहेर फोडू नये . अशी अट लॉर्ड डफरीन यांनी मि . हयम याना घातली होती व ही त्यांची अट प्रामाणिकपणे पाळण्यात आली . १८८५ च्या नाता ळात पुणे येथे हिंदुस्थानांत सर्व भागातील प्रतिनिधींची एक परिषद भरविण्याचे मार्च १८८५ मध्ये ठरविण्यात आले व त्याप्रमाणे पुढील आशयाचे एक सर्युलरही काढण्यात आले - इंडियन नॅशनल युनियनची परिषद पुणे येथे ता . २५ ते ३१ डिसेंबरमध्ये भरेल . बंगाल , मुंबई , मद्रास वगैरे सर्व भागांतील इंग्रजी भाषेशी पूर्ण परिचय असलेले हिंदी राजकीय पुढारी या परिषदेला प्रतिनिधी म्हणून हजर राहतील . या परिषदेचे प्रत्यक्ष हेतु पुढीलप्रमाणे आहेत . 
१ ) राष्ट्रीय प्रगतीच्या कार्यात चळवळीने काम करणा - या लोकांचा व्यक्तिशः परिचय व्हावा . 
२ ) पुढील वर्षभर ज्या राजकीय चळवळी करावयाच्या त्या संबंधाने चर्चा करून त्यांना निश्चित स्वरूप द्यावे . 
       या परिषदेला अप्रत्यक्षरीत्या नेटिव्ह पार्लमेंटचे स्वरूप प्राप्त होईल आणि योग्य त्या धोरणांने परिषदेचे काम चालविल्यास कोणत्याही प्रकारची प्रतिनिधिक संस्था चालविण्यास हिंदुस्थान सर्वस्वी नालायक आहे . 
      या त्याच्यावर असलेल्या आक्षेपाला तो बिनतोड उत्तर देईल. या वर्षाची परिषद पुण्यासच भरावयाची असल्याने सार्वजनिक सभेची श्री . चिपळूणकर प्रभृती मंडळीच स्वागत मंडळाचे काम करतील . परिषदेला आलेले प्रतिनिधी परिषदेच्या कामाकरिता पुण्यास असेपर्यत वाहनांची , जेवणाखाण्याची व राहण्याची वगैरे सर्व व्यवस्था स्वागत-मंडळ करील व त्याकरिता प्रतिनिधींना कोणत्याही प्रकारचा खर्च पडणार नाही .          
       पुण्याचे प्रतिनिधीखेरीज करून मुंबई इलाखा ( सिंध व वहाडमिळून ) मद्रास क्लोअर बंगाल या प्रांतांना २० व नॉर्थवेस्ट प्रॉव्हिन्स , आंध्र व पंजाब यांना प्रत्येकी १० प्रतिनिधी परिषदेला पाठविता येतील . 
      काँग्रेस भरविण्याच्या कामी मि . हयूम यांनी व्हाईसरॉयांची शुभेच्छा संपादन करून घेतल्यानंतर ते इंग्लंडला गेले व लॉर्ड रिपन , लॉर्ड डलहौसी , सर जेम्स केअर्ड , जॉन ब्राईट , मि . रीड , मि . स्लॅग वगैरे प्रमुख मंडळींचा त्यांनी याबाबतीत अगाऊ सल्ला घेतला व त्यांची संमतीही मिळविली . मिसेस बेझंट यांनी आपल्या ' हाऊ इंडिया थॉट फॉर फ्रिडम , या पुस्तकात काँग्रेसच्या या अधिवेशनाचे यथार्थ वर्णन केले आहे .
        पहिले अधिवेशन नाताळापूर्वी अगदी थोडे दिवस पुण्यात कॉलन्याच्या साथीला सुरुवात झाली . त्यामुळे ही पहिली काँग्रेस मुंबईस भरविण्याचे ठरविण्यात आले . गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेजच्या सर्व सुंदर इमारती व त्याचे वसतिगृह काँग्रेसच्या स्वागत मंडळाच्या स्वाधीन केले . आणि २७ डिसेंबर सकाळपूर्वी काँग्रेस भरविण्याची सर्व प्रकारची जय्यत तयारी करण्यात आली . हिंदुस्था नच्या स्वातंत्रयाच्या चळवळीत ज्यांनी पुढे आपले नाव गाजविले अशी कितीतरी नामांकित मंडळी या परिषदेला हजर होती . मद्रासचे डेप्युटी कलेक्टर व सधारकाग्रणी दि . ब . रघुनाथराव , पुण्याच्या स्मॉल कॉज कोर्टाचे त्या वेळचे जज्ज व पुढे हायकोर्टाचे जज्ज झालेले न्या . महादेव गोविंद रानडे , हे त्या वेळच्या कायदे मंडळाचेही सभासद होते . आग्याचे विद्वान लेखक लाला वैजनाथ , प्रो . के . सुंदरम व आर . जी . भांडारकर वगैरे मंडळी या काँग्रेसला हजर होती . पण त्यांना परिषदेचे प्रतिनिधी म्हणून तिच्या कामात भाग घेता आला नाही . ज्ञान प्रकाश , पुणे सार्वजनिक सभेचे त्रैमासिक , मराठा , केसरी , नवविभाकर , इंडियन मिरर , नासीम , हिंदुस्थानी , ट्रिब्यून , इंडियन युनियन , स्पेक्टेटर , पत्रांचे संपादक तसेच सिमल्याहून मि . हयूम , कलकत्त्याचे डब्ल्यू . सी . बानर्जी , नरेंद्रनाथ सेन , पुण्याचे डब्ल्यू . एस . आपटे व जी . जी . आगरकर , गंगाप्रसाद वर्मा ( लखनो ) , दादाभाई नौरोजी , तेलंग , मेथा . वाच्छा , कलबारी , चंदावरकर ( मुंबई ) मद्रास महाजनसभेचे अध्यक्ष रंगय्या नायडू , एस . सुब्रह्मण्य अय्यर , पी . आनंदाचार्य , जो . सुब्रह्मण्य अय्यर , वीर राघवाचारीयर , केशव पिले वगैरे मंडळी प्रतिनिधी म्हणन या परिषदेला हजर होती .
       ता . २८ डिसेंबर १८८५ रोजी दोन प्रहरी बारा वाजता गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेजमध्ये काँग्रेसच्या अधिवेशनास सुरुवात झाली . मि . डब्ल्यू . सी . बानर्जी हे या पहिल्या अधिवेशनाचे अध्यक्ष होते . मि . हयूम , मि . एस . सुब्रह्मण्य अय्यर , ऑ . के . टी . तेलंग यांची परिषदेत पहिली भाषणे झाली . अध्यक्षांनी आपल्या भाषणात काँग्रेसच्या ध्येय्यासंबंधाने विस्तृत विवेचन केले . या परिषदेत पुढील नऊ ठराव पास झाले . 
१ ) हिंदुस्थानच्या राज्यकारभारासंबंधाने चौकशी करण्याकरिता रॉयल कमिशन नेमावे . 
२) इंडिया कौन्सिल रद्द करावे . 
३ ) कायदेमंडळात लोकनियुक्त सभासद घ्यावे . प्रश्न विचारण्याचा हक्क असावा . पंजाब , वायव्येकडील प्रांत , औंध यांना कायदेमंडळे द्यावी कौन्सिलातील बहुसंख्य पक्षाने केलेल्या तक्रारींचा विचार करण्याकरिता हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये स्टैंडिंग कमिटी नेमण्यात यावी . 
४ ) आय . सी . एस . च्या परीक्षा इंग्लंड व हिंदुस्थान या दोन्ही ठिकाणी एकाच वेळी घ्याव्या .
 ५ ) - ६ ) लष्करावरील खसिंबंधाने एका ठरावात विचार करण्यात आला होता . 
७ ) अप्पर ब्रह्मदेश खालसा करून तो हिंदुस्थानला जोडण्याचा जो विचार चाल आहे त्याचा निषेध दुसऱ्या एका ठरावाने करण्यात आला . 
८ ) देशांतील प्रांतिक संस्थांकडे काँग्रेसमध्ये पास झालेले ठराव पाठवावे व या संस्थांनी ठिक ठिकाणी सभा भरवन काँग्रेसच्या ठरावाला मान्यता द्यावी . 
९ ) १८८६ च्या ता . २८ डिसेंबरमध्ये काँग्रेसचे अधिवेशन कलकत्ता येथे भरवावे हा शेवटचा ठराव होता .


No comments:

Post a comment